Mohan Cabinet Meeting 2025 : मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी युवाओं और राज्य को दी बड़ी सौगात

Mohan Cabinet Meeting 2025 : नमस्कार दोस्तों! 2 सितंबर 2025 को भोपाल में हुई मोहन यादव कैबिनेट बैठक ने कई बड़े फैसले लिए, जो मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देंगे। मैंने इस बैठक के फैसलों का गहराई से विश्लेषण किया है, और पाया कि ये फैसले न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और जल सप्लाई को मजबूत करेंगे,

बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और खेल के क्षेत्र में भी बड़ा तोहफा हैं। बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन 4 मुख्य फैसले हैं जो राज्य की दिशा बदल सकते हैं।

Mohan Cabinet Meeting 2025

भोपाल के मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक 2 सितंबर 2025 को संपन्न हुई। बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी दी, जो विकास, जल संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल पर फोकस करते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि ये फैसले केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े हैं

नल-जल योजना: 8,000 करोड़ की अतिरिक्त मदद, 27,990 गांवों को फायदा

कैबिनेट ने नल-जल योजना के लिए 8,000 करोड़ की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी, जो 27,990 एकल गांवों और 148 समूह जल योजनाओं को कवर करेगी। मेरे विश्लेषण से, यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को खत्म करेगा, और महिलाओं को पानी लाने की मेहनत से मुक्ति मिलेगी

इंदौर-उज्जैन हाईटेक रोड: 2,935 करोड़ का प्रोजेक्ट,

कैबिनेट ने इंदौर से उज्जैन तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड बनाने और उज्जैन में नए ओवरब्रिज को मंजूरी दी, जिसकी लागत 371 करोड़ है। कुल इंदौर-उज्जैन हाईटेक रोड पर 2,935.15 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही, 72 किमी की नर्मदापुरम से टिमरनी रोड को 2-लेन बनाने के लिए 972.16 करोड़ मंजूर, जो हाइब्रिड NOT मॉडल पर बनेगी

शहडोल फुटबॉल खिलाड़ियों को विदेशी कोचिंग

कैबिनेट ने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों को विदेश में कोचिंग देने की मंजूरी दी, जहां एक विदेशी खिलाड़ी शहडोल में कोचिंग देगा। यह फैसला युवाओं के लिए एक बड़ा गिफ्ट है, जो खेल में करियर बनाना चाहते हैं। विश्लेषण से, यह कदम ग्रामीण युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करेगा।

धार PM मित्र पार्क

धार जिले में PM मित्र पार्क के लिए 3 सितंबर 2025 को दिल्ली में रोड शो होगा, जहां देश-विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे। भू-आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी, जहां 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रीमियम और 120 रुपये प्रति फीट विकास शुल्क पर जमीन मिलेगी। फॉर्म 22 अगस्त से 11 सितंबर तक उपलब्ध। लागत 2 हजार करोड़ से ज्यादा, जो 3 लाख नौकरियां और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार देगी.

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